अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन
अरुणाचल प्रदेश पर दावा बीजिंग द्वारा भारतीय पासपोर्ट स्वीकार से इनकार
अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है
कांग्रेस ने विरोध कर भारत की संप्रभुता का अपमान बताया
कानपुर 25 नवंबर 2025
नई दिल्ली: 25 नवंबर 2025:
विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को शंघाई में अरुणाचल प्रदेश की एक महिला की हिरासत पर चीन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजिंग की कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन किया है।
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, “हमने अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय नागरिक की मनमानी हिरासत के संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान देखे हैं, जिसके पास वैध पासपोर्ट था और वह जापान की अपनी आगे की यात्रा पर शंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुजर रहा था।”
नई दिल्ली की स्थिति सीमा पर की पुष्टि करते हुए कहा, “अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, और यह एक स्व-स्पष्ट तथ्य है। चीनी पक्ष द्वारा किसी भी तरह का इनकार इस निर्विवाद वास्तविकता को बदलने वाला नहीं है।”जयसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले को बीजिंग के साथ उठाया है, “चीनी अधिकारी अभी भी अपने कार्यों की व्याख्या नहीं कर पाए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले कई सम्मेलनों का उल्लंघन हैं। चीनी अधिकारियों के कार्य उनके स्वयं के नियमों का भी उल्लंघन करते हैं जो सभी देशों के नागरिकों के लिए 24 घंटे तक वीज़ा मुक्त पारगमन की अनुमति देते हैं।”‘अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा’: शंघाई हवाई अड्डे पर भारतीय यात्री को 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया; पासपोर्ट को ‘अमान्य’ कहा गया यह विरोध प्रदर्शन पेमा वांग थोंगडोक के आरोपों के बाद हुआ है, जिन्होंने कहा था कि उन्हें 21 नवंबर को शंघाई पुडोंग हवाई अड्डे पर लगभग 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया था, क्योंकि आव्रजन अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसमें अरुणाचल प्रदेश को उनके जन्मस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि अरुणाचल “चीन का हिस्सा है”, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और वैध जापानी वीजा के बावजूद उनकी आगे की यात्रा पर रोक लगा दी।थोंगडोक ने एक्स पर आरोप लगाया कि उसे भोजन और बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया गया और चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए दबाव डाला गया। उसने यह भी कहा कि उसे वित्तीय नुकसान हुआ और पासपोर्ट वापस किए जाने से पहले उसे नया टिकट खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा।
घरेलू स्तर पर इस घटना ने ऑनलाइन आक्रोश और राजनीतिक आलोचना शुरू कर दी है, कांग्रेस ने कड़े विरोध की मांग की है और इस प्रकरण को भारत की संप्रभुता का अपमान बताया है।
एक बार फिर इस विवाद ने अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग के लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय दावों को उजागर कर दिया है, जिसे चीन “ज़ंगनान” के रूप में संदर्भित करता है।
आज चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, “ज़ंगनान चीन का क्षेत्र है। चीनी पक्ष ने कभी भी भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित “अरुणाचल प्रदेश” को मान्यता नहीं दी है। आपके द्वारा उल्लिखित व्यक्तिगत मामले पर, हमने जो सीखा है, उसके अनुसार, पूरे समय के दौरान, चीन के सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने कानूनों और विनियमों के अनुसार जांच प्रक्रियाएं कीं, कानून प्रवर्तन निष्पक्ष और गैर-अपमानजनक था, संबंधित व्यक्ति के वैध अधिकार और हित पूरी तरह से थे। संरक्षित किया गया, उस पर कोई अनिवार्य कार्रवाई नहीं की गई, और कोई तथाकथित “हिरासत” या “उत्पीड़न” नहीं किया गया। एयरलाइन ने उन्हें आराम की सुविधाएं और भोजन उपलब्ध कराया। किसी भी अधिक विशिष्ट बात के लिए, मैं आपको सक्षम प्राधिकारियों के पास भेजूँगा।”
