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देश भर में E20 पेट्रोल लागू करने को लेकर जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग : जयराम रमेश: कांग्रेस महासचिव

देश भर में ग्राहक और मैकेनिक माइलेज कम होना; इंजन की परफॉर्मेंस में दिक्कतें;की शिकायतें कर रहे हैं:E20 से फ्यूल टैंक और अंदरूनी मेटल पार्ट्स में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है।
ARAI कीअनुसार E20 से E10 फ्यूल से रबर के पार्ट्सके खराब होने की रफ़्तार बढ़ जाती है।
44,000 पेट्रोल गाड़ियों के स्वतंत्र सर्वे में पाया गया कि E20 के बाद काफी बुरे असर का सामना करना पड़ा है।
कानपुर: 3 अगस्त 2026
नई दिल्ली: 3 अगस्त 2026
नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि लोग देश भर में E20 पेट्रोल लागू करने को लेकर जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री किसी को भी यह भरोसा दिलाने में नाकाम रहे हैं कि
इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में कोई ठोस डेटा या रिपोर्ट मौजूद नहीं है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 29 जुलाई को संसद में E20 पेट्रोल को देश भर में लागू करने के बारे में जो जवाब दिया, उससे जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े हो गए हैं।रमेश ने बताया कि गडकरी का दावा है कि E20 को कई सालों की वैज्ञानिक टेस्टिंग के बाद लागू किया गया है और इससे गाड़ियों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने का कोई सबूत नहीं है।रमेश ने ‘X’ पर कहा, “कई महीनों से देश भर में ग्राहक और मैकेनिक ये शिकायतें कर रहे हैं: माइलेज कम होना; इंजन की परफॉर्मेंस में दिक्कतें; गाड़ियों पर E20 फ्यूल के लंबे समय तक पड़ने वाले असर को लेकर चिंता; इंजन कम्पैटिबिलिटी, कोल्ड-स्टार्ट की समस्या और 2023 से पहले की गाड़ियों में तेज़ी से टूट-फूट; पुरानी गाड़ियों में इंजेक्टर जाम होने, फ्यूल लाइन में जंग लगने और रबर के पार्ट्स फटने की बढ़ती घटनाएं।”उन्होंने आगे कहा कि आम ग्राहकों के पास E20 फ्यूल के अलावा असल में कोई और विकल्प नहीं बचा है।
रमेश ने बताया कि जून 2026 में 2023 से पहले की पेट्रोल गाड़ियों के 44,000 से ज़्यादा मालिकों के बीच किए गए एक स्वतंत्र सर्वे में पाया गया कि E20 के आने के बाद काफी लोगों को बुरे असर का सामना करना पड़ा।कांग्रेस नेता ने कहा, “सितंबर 2025 में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बायोफ्यूल की वजह से गाड़ियों या इंजन को नुकसान पहुंचने की शिकायतों को ‘BS’ (बकवास) करार दिया था।”रमेश ने कहा कि मोदी सरकार इन दावों को लगातार खारिज कर रही है, जबकि जुलाई 2026 की ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की रिपोर्ट और नीति आयोग के 2021 के इथेनॉल पॉलिसी रोडमैप – जिनका ज़िक्र गडकरी ने संसद में किया था – में खुद यह माना गया है कि E20 से E10 फ्यूल के लिए बनी गाड़ियों में रबर के पार्ट्स (जैसे होज़, सील, गैस्केट और O-रिंग) के खराब होने की रफ़्तार बढ़ जाती है।उन्होंने आगे कहा कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में पैसेंजर गाड़ियों के इंजन में खराबी और फेल होने की घटनाएं दर्ज की गईं।
रमेश ने डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए कहा कि E20 से फ्यूल टैंक और अंदरूनी मेटल पार्ट्स में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि E20 से पुरानी चार-पहिया गाड़ियों में फ़्यूल की क्षमता 6-7%, पुरानी दो-पहिया गाड़ियों में 3-4% और E20 के अनुकूल चार-पहिया गाड़ियों में भी 1-2% तक कम हो जाती है।रमेश ने कहा, “लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। लोग जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इस बीच, मोदी सरकार के मंत्री किसी को भी यह भरोसा दिलाने में नाकाम रहे हैं कि E20 से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई ठोस डेटा या रिपोर्ट मौजूद नहीं है।”

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