2001 में भारत-चीन सीमा पर साथियों की जान बचाते हुए शहीद
मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार को आदेश
चार हफ्तों के भीतर ₹10 लाख की अतिरिक्त राशि दी
असाधारण पारिवारिक पेंशन का लाभ
आदेश संविधान के अनुच्छेद 142:असाधारण शक्ति: ‘पूर्ण न्याय’ के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री पारित
कानपुर: 11 अगस्त 2026
नई दिल्ली: 11 अगस्त 2026
सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख निर्णय
शौर्य चक्र विजेता मोहन सिंह केस
मोहन सिंह, जनरल रिज़र्व इंजीनियरिंग फोर्स (GREF) में कार्यरत थे और 2001 में भारत-चीन सीमा पर सड़क निर्माण के दौरान साथियों की जान बचाते हुए शहीद हुए।
उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
उनकी पत्नी कुलदीप कौर ने विशेष पारिवारिक पेंशन की मांग की थी, जिसे पहले खारिज कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि चार हफ्तों के भीतर ₹10 लाख की अतिरिक्त राशि दी जाए और असाधारण पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाए।
यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया, जिससे न्यायालय ने “सर्वोच्च बलिदान” को मान्यता दी।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी लंबित मामले में ‘पूर्ण न्याय’ (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने की असाधारण शक्ति देता है, जो पूरे देश में लागू होती है।
मुख्य प्रावधान
पूर्ण न्याय की शक्ति: खंड (1) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो, भले ही मौजूदा कानूनों में उसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो।
पूरे देश में बाध्यता: इसके तहत दिया गया आदेश संपूर्ण भारत में लागू और बाध्यकारी होता है।
अन्य शक्तियाँ: खंड (2) के तहत कोर्ट को किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, दस्तावेज मँगवाने या अपनी अवमानना की जाँच करने व दंड देने का पूरा अधिकार है।
प्रमुख उपयोग और क्षेत्र
कानूनी कमियों को भरना: जब किसी मामले में कानून या संसद के बनाए नियमों में कोई रिक्ति या कमी होती है, तब अदालत इस शक्ति का उपयोग करती है।
