– नागरिकों को राज्य या उसके अधिकारियों से नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार – अनुच्छेद 300(1) पर आधारित – अपकृत्य अपराध जिसमें लापरवाही या जानबूझकर किए गए कार्य से दूसरे को नुकसान होता है। – राज्य की देयता संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों में विभाजित है – संप्रभु कार्यों में राज्य प्रतिरक्षा का दावा…
– वर्तमान न्यायिक प्रणाली अत्यधिक बोझिल है। – औद्योगिक विवादों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली मध्यस्थता – स्वीकार्यता और प्रभावशीलता में कमी – औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में स्वैच्छिक मध्यस्थता का प्रावधान – कार्यान्वयन में बाधाएँ हैं जैसे उपयुक्त मध्यस्थ का चयन और लागत का बंटवारा। – मध्यस्थता की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी…
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