महिला आरक्षण कानून से जुड़े परिसीमन विधेयकों को लेकर विपक्ष की एकजुटता
महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित कर देश के संघीय ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है
लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुटिल प्रयास का सख्ती से मुकाबला करेंगे
कानपुर:16 अप्रैल 2026
नई दिल्ली:16 अप्रैल 2026
विपक्ष ने महिला आरक्षण कानून से जुड़े परिसीमन विधेयकों को लेकर एकजुटता दिखा कड़ा विरोध व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक न केवल महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करेगा, बल्कि देश के संघीय ढांचे पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह समावेशी और न्यायोचित हो, और राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
विपक्ष ने यह सवाल उठाया है कि क्या महिला आरक्षण के नाम पर वास्तव में परिसीमन का खेल हो रहा है, और यह चिंता जताई है कि इससे जनसंख्या के हिसाब से सीटों के वितरण में असंतुलन आ सकता है, विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। विपक्ष का मानना है कि यह कदम संसद लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है और इसे चुनावी रणनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
विपक्ष ने केंद्र सरकार की आलोचना इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह एक छलावा है जो चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। महिला आरक्षण का प्रस्तावित विधेयक, जिसका उद्देश्य पोलितिकल डाइमेन्शन्स को ध्यान में रखते हुए महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है, वास्तव में गणनाओं पर आधारित परिसीमन की प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रयास कर सकता है।
विपक्षी पक्ष का मानना है कि वे अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस कुटिल प्रयास का सख्ती से मुकाबला करेंगे, ताकि महिलाओं के अधिकारों के साथ-साथ संघीय ढांचे की भी रक्षा की जा सके।
राज्य और केंद्र शासित राज्य के अनुसार वर्तमान लोकसभा सीटें और प्रस्तावित सीटों की लिस्ट
कानपुर:16 अप्रैल 2026
नई दिल्ली:16 अप्रैल 2026
विपक्ष ने महिला आरक्षण कानून से जुड़े परिसीमन विधेयकों को लेकर एकजुटता दिखा कड़ा विरोध व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक न केवल महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करेगा, बल्कि देश के संघीय ढांचे पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह समावेशी और न्यायोचित हो, और राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
विपक्ष ने यह सवाल उठाया है कि क्या महिला आरक्षण के नाम पर वास्तव में परिसीमन का खेल हो रहा है, और यह चिंता जताई है कि इससे जनसंख्या के हिसाब से सीटों के वितरण में असंतुलन आ सकता है, विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। विपक्ष का मानना है कि यह कदम संसद लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है और इसे चुनावी रणनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
विपक्ष ने केंद्र सरकार की आलोचना इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह एक छलावा है जो चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। महिला आरक्षण का प्रस्तावित विधेयक, जिसका उद्देश्य पोलितिकल डाइमेन्शन्स को ध्यान में रखते हुए महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है, वास्तव में गणनाओं पर आधारित परिसीमन की प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रयास कर सकता है।
विपक्षी पक्ष का मानना है कि वे अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस कुटिल प्रयास का सख्ती से मुकाबला करेंगे, ताकि महिलाओं के अधिकारों के साथ-साथ संघीय ढांचे की भी रक्षा की जा सके।
राज्य और केंद्र शासित राज्य के अनुसार वर्तमान लोकसभा सीटें और प्रस्तावित सीटों की लिस्ट
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान सीटें प्रस्तावित सीटें* बढ़त उत्तर प्रदेश 80 120 40 महाराष्ट्र 48 72 24 पश्चिम बंगाल 42 63 21 बिहार 40 60 20 तमिलनाडु 39 59 20 मध्य प्रदेश 29 44 15 कर्नाटक 28 42 14 गुजरात 26 39 13 आंध्र प्रदेश 25 38 13 राजस्थान 25 38 13 ओडिशा 21 32 11 केरल 20 30 10 तेलंगाना 17 26 9 असम 14 21 7 झारखंड 14 21 7 पंजाब 13 20 7 छत्तीसगढ़ 11 17 6 हरियाणा 10 15 5 जम्मू-कश्मीर 6 9 3 उत्तराखंड 5 8 3 दिल्ली 7 11 4 हिमाचल प्रदेश 4 6 2 त्रिपुरा 2 3 1 मणिपुर 2 3 1 मेघालय 2 3 1 गोवा 2 3 1 नगालैंड 1 2 1 पुडुचेरी 1 2 1 अरुणाचल प्रदेश 2 3 1 मिजोरम 1 2 1 चंडीगढ़ 1 2 1 सिक्किम 1 2 1 अंडमान और निकोबार 1 2 1 दादरा और नगर हवेली 1 2 1 दमन और दीव 1 2 1 लक्षद्वीप 1 2 1 कुल (Total) 543 815 272
