संवैधानिक संशोधन बिल (131वां संशोधन) के जरिए अनुच्छेद 81 में बड़ा बदलाव
सरकार का यू-टर्न कोने कैसे उचित: विवेचन आवश्यक “जनसंख्या” संसद द्वारा अधिसूचित जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगी। जनसंख्या वृद्धि, महिला प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक मजबूती के लिए आवश्यक महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 साल के लिए आरक्षण कानपुर:16 अप्रैल 2026 नई दिल्ली:16 अप्रैल 2026 भारतीय लोकतंत्र की संरचना…