चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी घोषणा साल 2027 में 19वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी चीन करेगा।
प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में आयोजित समिट के घोषणा पत्र को अपनाने का रखा प्रस्ताव
वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन और ऊर्जा की सुचारू आवाजाही के लिए मिलकर काम करने पर सहमति
कानपुर:11 सितम्बर 2026
नई दिल्ली: 11 सितम्बर 2026
18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में “नई दिल्ली घोषणा पत्र” को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस समिट के दौरान घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर किसी भी सदस्य देश ने कोई आपत्ति नहीं जताई और इस पर आम सहमति बन गई।
पश्चिमी एशिया (मिडिल ईस्ट) के संघर्ष और अन्य वैश्विक मुद्दों को लेकर पैदा हुए मतभेदों के बावजूद, भारत इस साझा बयान पर सभी देशों को साथ लाने में पूरी तरह सफल रहा, जिसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है।
नई दिल्ली घोषणा पत्र की मुख्य बातें:
शांति और कूटनीति: सदस्य देशों ने जंग और टकराव को रोकने के साथ-साथ सभी अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति से करने पर जोर दिया है।
गाजा संघर्ष पर रुख: ब्रिक्स देशों ने गाजा में तुरंत सीजफायर बनाए रखने, मानवीय मदद बिना रुकावट पहुंचाने और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए अपना समर्थन दोहराया।
आतंकवाद पर कड़ा प्रहार: साझा बयान में हाल ही में हुए पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। टेरर फंडिंग को रोकने और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ मिलकर सख्त एक्शन लेने का संकल्प लिया गया।
आर्थिक सहयोग: वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन और ऊर्जा की सुचारू आवाजाही को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी। साथ ही सीमा पार भुगतान को आसान बनाने के व्यावहारिक रास्ते तलाशने की बात कही गई।
एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध: अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ लगाए जाने वाले एकतरफा टैरिफ और प्रतिबंधों (जिनका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है) की निंदा की गई।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान से अलग से द्विपक्षीय मुलाकातें कर द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तनावों पर गंभीर चर्चा की थी। शिखर सम्मेलन के पहले दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी घोषणा की कि साल 2027 में 19वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी चीन करेगा।
