इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ : राज्य सरकार ‘उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट 1970’ का इस्तेमाल लगातार दमन और उत्पीड़न के एक हथियार के रूप में कर रही है.:
न्यायपालिका द्वारा लगातार दुरुपयोग की ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद, सरकार अड़ी है. ज़िला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ने ज़ाहिद अली को ‘गुंडा’ घोषित कर 6 महीने के लिए जिला बदर का आदेश दिया था. कानपुर: 12 सितम्बर 2026 लखनऊ: 12 सितम्बर 2026 इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश…