भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत किसानों के हितों का बलिदान
मुख्य आर्थिक सलाहकार की परवाह नहीं
युवा बेरोजगारी 15% है, 25% से कम कार्यबल नियमित रोजगार में
सकल घरेलू उत्पाद के 22% पर अटका हुआ है
144 करोड़ लोगों 195 लाख, कारखाने में कार्यरत
144 करोड़ लोगों 195 लाख, कारखाने में कार्यरत
कानपुर 10 फरवरी2026
नई दिल्ली: 10 फरवरी2026
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह “कमजोर, पिछले साल को भूलने वाला” है और लोगों की याददाश्त से गायब हो जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर बहस की शुरुआत करते हुए, चिदंबरम ने कहा कि बजट चर्चा में, हर विषय, हर मंत्रालय, हर विभाग पर चर्चा की जा सकती है जिसके लिए धन आवंटित किया गया है और विनियोग की मांग की गई है।
चिदम्बरम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने के लिए बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं और काफी शोध एवं विश्लेषण करते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे आश्चर्य है कि क्या सरकार और उसके प्रमुख मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं। सबसे परोपकारी दृष्टिकोण यह है कि वे मुख्य आर्थिक सलाहकार की परवाह नहीं करते हैं। अस्वाभाविक दृष्टिकोण यह है कि जबकि मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार को धरती पर ला रहे हैं, देश भर में क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि सरकार और मंत्री ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं और दूसरे ग्रह पर पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि हम पृथ्वी पर नहीं रह रहे हैं।”
प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में कई चुनौतियां सूचीबद्ध हैं। “मैं केवल चार चुनौतियाँ लूँगा:
पूंजी निवेश. अब कुछ वर्षों से, लगभग 12 वर्षों से, पूंजी निवेश सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल घरेलू उत्पाद के 30% पर अटका हुआ है। 2024-25 में शुद्ध FDI गिरकर 0.09% से भी कम हो गया है। एफपीआई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बाहर निकल रहे हैं। निजी निवेश, हालाँकि कंपनियाँ नकदी से समृद्ध हैं, सकल घरेलू उत्पाद के 22% पर अटका हुआ है। ऐसी स्थिति में जब न तो सार्वजनिक क्षेत्र, न ही निजी क्षेत्र और न ही विदेशी निवेशक भारत मे निवेश कर रहे हैं, इस सरकार ने पूंजीगत व्यय में कटौती की है, ”उन्होंने कहा।
बेरोजगारी
बेरोजगारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगारी 15% है, 25% से कम कार्यबल नियमित रोजगार में है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में चार या पांच साल पहले की तुलना में अब अधिक श्रमिक हैं। “केवल 144 करोड़ लोगों वाले देश में, केवल 195 लाख, यानी 2 करोड़ से भी कम, एक कारखाने में कार्यरत हैं। विनिर्माण, जो कि बड़े पैमाने पर कारखाने हैं, कई वर्षों से 16% पर अटका हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पीएम इंटर्नशिप योजना को पिछले साल प्रचारित किया गया था। वित्त मंत्री ने यह बयान दिया था। कॉर्पोरेट घरानों को इंटर्नशिप की पेशकश करने के लिए राजी किया गया था।”
उन्होंने कहा कि आए 1.65 लाख प्रस्तावों में से केवल तैंतीस हजार को ही स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा, “क्या वे बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप स्वीकार करने वाले युवा पुरुष और महिलाएं नहीं हैं? जिन तैंतीस हजार लोगों ने स्वीकार किया, उनमें से छह हजार ने नौकरी छोड़ दी। तो, इंटर्नशिप योजना में क्या खराबी है? उन्होंने पिछले साल इसका जिक्र किया था। उन्हें बताना होगा कि इस साल यह योजना पूरी तरह से विफल क्यों हो गई
‘सुधार एक्सप्रेस अटकी हुई है
चिदम्बरम ने कहा कि सरकार की ‘सुधार एक्सप्रेस अटक गई है।’ “नाममात्र विकास दर को देखें। 2023-24 में नाममात्र विकास दर 12% थी। 24-25 में, यह घटकर 9.8% हो गई। 25-26 में, जो वर्ष एक महीने में समाप्त होगा, यह घटकर 8% हो गया है। सुधार एक्सप्रेस कहां गति पकड़ रही है? आप वास्तविक जीडीपी विकास, वास्तविक जीडीपी विकास का उल्लेख करते हैं। लेकिन आपके सबसे मजबूत समर्थकों में से एक डॉ. सुरजीत भल्ला ने वास्तविक जीडीपी विकास का मजाक उड़ाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी सीपीआई मुद्रास्फीति आधा प्रतिशत है, आपकी थोक मुद्रास्फीति नकारात्मक है, आपका डिफ्लेटर केवल 0.5 है। इन आंकड़ों के साथ, आप हमेशा जीडीपी वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन नाममात्र वृद्धि 23-24 में 12% से घटकर 24-25 में 9.8% और 25-26 में 8% हो गई है।
‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण धीमा है’
चिदम्बरम ने कहा कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण धीमा है। “25-26 में राजकोषीय घाटा 4.4% है। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगले वर्ष के लिए, यह केवल 4.3% पर आ जाएगा और चालू वर्ष में राजस्व घाटा 1.5% होगा और अगले वर्ष भी यह 1.5% पर रहेगा। अब एफआरबीएम लक्ष्य क्या है? एफआरबीएम लक्ष्य राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का 3% है, आदर्श राजस्व घाटे को खत्म करना है, लेकिन यह 1% तक हो सकता है। इस दर पर, इस दर पर समेकन, एफआरबीएम लक्ष्य हासिल करने में 12 साल लगेंगे,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास और जल जीवन मिशन में खर्च में काफी कटौती की गई है।
‘बजट ने गांवों और किसानों को धोखा दिया’
एक बहस में भाग लेते हुए, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय बजट ने गांवों, किसानों और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को धोखा दिया है। सुरजेवाला ने जोर देकर कहा कि बजट की प्राथमिकताएं और आवंटन ग्रामीण भारत, किसानों, गरीबों और वंचित वर्गों के हितों के विपरीत हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने “भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत किसानों के हितों का बलिदान दिया है”। उन्होंने कहा कि बजट जरूरतमंद वर्गों के लिए प्रावधानों और परिव्यय में कटौती करता है।
सुरजेवाला ने बजट 2026 को “राजनीतिक रूप से दिशाहीन” और “नीति-वार दिवालिया” बताया, यह तर्क देते हुए कि इसमें कोई ठोस वितरण योग्य तकनीकी शब्दजाल शामिल है।
नई दिल्ली: 10 फरवरी2026
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह “कमजोर, पिछले साल को भूलने वाला” है और लोगों की याददाश्त से गायब हो जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर बहस की शुरुआत करते हुए, चिदंबरम ने कहा कि बजट चर्चा में, हर विषय, हर मंत्रालय, हर विभाग पर चर्चा की जा सकती है जिसके लिए धन आवंटित किया गया है और विनियोग की मांग की गई है।
चिदम्बरम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने के लिए बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं और काफी शोध एवं विश्लेषण करते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे आश्चर्य है कि क्या सरकार और उसके प्रमुख मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं। सबसे परोपकारी दृष्टिकोण यह है कि वे मुख्य आर्थिक सलाहकार की परवाह नहीं करते हैं। अस्वाभाविक दृष्टिकोण यह है कि जबकि मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार को धरती पर ला रहे हैं, देश भर में क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि सरकार और मंत्री ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं और दूसरे ग्रह पर पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि हम पृथ्वी पर नहीं रह रहे हैं।”
प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में कई चुनौतियां सूचीबद्ध हैं। “मैं केवल चार चुनौतियाँ लूँगा:
पूंजी निवेश. अब कुछ वर्षों से, लगभग 12 वर्षों से, पूंजी निवेश सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल घरेलू उत्पाद के 30% पर अटका हुआ है। 2024-25 में शुद्ध FDI गिरकर 0.09% से भी कम हो गया है। एफपीआई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बाहर निकल रहे हैं। निजी निवेश, हालाँकि कंपनियाँ नकदी से समृद्ध हैं, सकल घरेलू उत्पाद के 22% पर अटका हुआ है। ऐसी स्थिति में जब न तो सार्वजनिक क्षेत्र, न ही निजी क्षेत्र और न ही विदेशी निवेशक भारत मे निवेश कर रहे हैं, इस सरकार ने पूंजीगत व्यय में कटौती की है, ”उन्होंने कहा।
बेरोजगारी
बेरोजगारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगारी 15% है, 25% से कम कार्यबल नियमित रोजगार में है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में चार या पांच साल पहले की तुलना में अब अधिक श्रमिक हैं। “केवल 144 करोड़ लोगों वाले देश में, केवल 195 लाख, यानी 2 करोड़ से भी कम, एक कारखाने में कार्यरत हैं। विनिर्माण, जो कि बड़े पैमाने पर कारखाने हैं, कई वर्षों से 16% पर अटका हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पीएम इंटर्नशिप योजना को पिछले साल प्रचारित किया गया था। वित्त मंत्री ने यह बयान दिया था। कॉर्पोरेट घरानों को इंटर्नशिप की पेशकश करने के लिए राजी किया गया था।”
उन्होंने कहा कि आए 1.65 लाख प्रस्तावों में से केवल तैंतीस हजार को ही स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा, “क्या वे बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप स्वीकार करने वाले युवा पुरुष और महिलाएं नहीं हैं? जिन तैंतीस हजार लोगों ने स्वीकार किया, उनमें से छह हजार ने नौकरी छोड़ दी। तो, इंटर्नशिप योजना में क्या खराबी है? उन्होंने पिछले साल इसका जिक्र किया था। उन्हें बताना होगा कि इस साल यह योजना पूरी तरह से विफल क्यों हो गई
‘सुधार एक्सप्रेस अटकी हुई है
चिदम्बरम ने कहा कि सरकार की ‘सुधार एक्सप्रेस अटक गई है।’ “नाममात्र विकास दर को देखें। 2023-24 में नाममात्र विकास दर 12% थी। 24-25 में, यह घटकर 9.8% हो गई। 25-26 में, जो वर्ष एक महीने में समाप्त होगा, यह घटकर 8% हो गया है। सुधार एक्सप्रेस कहां गति पकड़ रही है? आप वास्तविक जीडीपी विकास, वास्तविक जीडीपी विकास का उल्लेख करते हैं। लेकिन आपके सबसे मजबूत समर्थकों में से एक डॉ. सुरजीत भल्ला ने वास्तविक जीडीपी विकास का मजाक उड़ाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी सीपीआई मुद्रास्फीति आधा प्रतिशत है, आपकी थोक मुद्रास्फीति नकारात्मक है, आपका डिफ्लेटर केवल 0.5 है। इन आंकड़ों के साथ, आप हमेशा जीडीपी वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन नाममात्र वृद्धि 23-24 में 12% से घटकर 24-25 में 9.8% और 25-26 में 8% हो गई है।
‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण धीमा है’
चिदम्बरम ने कहा कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण धीमा है। “25-26 में राजकोषीय घाटा 4.4% है। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगले वर्ष के लिए, यह केवल 4.3% पर आ जाएगा और चालू वर्ष में राजस्व घाटा 1.5% होगा और अगले वर्ष भी यह 1.5% पर रहेगा। अब एफआरबीएम लक्ष्य क्या है? एफआरबीएम लक्ष्य राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का 3% है, आदर्श राजस्व घाटे को खत्म करना है, लेकिन यह 1% तक हो सकता है। इस दर पर, इस दर पर समेकन, एफआरबीएम लक्ष्य हासिल करने में 12 साल लगेंगे,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास और जल जीवन मिशन में खर्च में काफी कटौती की गई है।
‘बजट ने गांवों और किसानों को धोखा दिया’
एक बहस में भाग लेते हुए, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय बजट ने गांवों, किसानों और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को धोखा दिया है। सुरजेवाला ने जोर देकर कहा कि बजट की प्राथमिकताएं और आवंटन ग्रामीण भारत, किसानों, गरीबों और वंचित वर्गों के हितों के विपरीत हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने “भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत किसानों के हितों का बलिदान दिया है”। उन्होंने कहा कि बजट जरूरतमंद वर्गों के लिए प्रावधानों और परिव्यय में कटौती करता है।
सुरजेवाला ने बजट 2026 को “राजनीतिक रूप से दिशाहीन” और “नीति-वार दिवालिया” बताया, यह तर्क देते हुए कि इसमें कोई ठोस वितरण योग्य तकनीकी शब्दजाल शामिल है।
