रिजर्व बैंक ने ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को विनियमित करने के लिए बैंकों को कई निर्देश जारी किए
सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में विदेशी हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में 11.07 प्रतिशत
बैंक शेयर अधिग्रहण परिणामस्वरूप पूंजी का 5% या अधिक तो आरबीआई की पूर्व मंजूरी आवश्यक
कानपुर 10 फरवरी2026
नई दिल्ली: 10 फरवरी2026
मंगलवार को संसद को सूचित किया गया कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 2013 में 898 मिलियन डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 2015 में 115 मिलियन डॉलर हो गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कुल एफडीआई प्रवाह में इक्विटी प्रवाह, अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुन: निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है।
उन्होंने कहा कि एफडीआई को आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्तीय संसाधन का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। उन्होंने आगे कहा, उदारीकरण के बाद से भारत में एफडीआई प्रवाह लगातार बढ़ा है और यह विदेशी पूंजी का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि एफडीआई अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक टिकाऊ पूंजी का संचार करता है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रणनीतिक क्षेत्रों के विकास, अधिक नवाचार, प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन में योगदान देता है।
पीटीआई के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ‘बैंकिंग कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण और होल्डिंग या वोटिंग अधिकारों’ पर मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी बैंक के शेयर अधिग्रहण के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति के पास बैंक की भुगतान की गई पूंजी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामित्व या नियंत्रण होता है, तो आरबीआई की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) को विनियमित करने के लिए बैंकों को कई निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए हैं जो सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एफडीआई, एफपीआई/एफआईआई/एनआरआई/ओसीबी होल्डिंग्स सहित विदेशी शेयरधारिता का विवरण साझा करते हुए, चौधरी ने कहा, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में विदेशी हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में 11.07 प्रतिशत थी, जो पीटीआई के अनुसार, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में सबसे अधिक है।
