आयोग ने राज्यों के लिए केंद्रीय करों में 41% हिस्सेदारी की सिफारिश
उत्तर प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, और विकासात्मक योजनाओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित
ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 4,36,361 करोड़ रुपये के अनुदान
सरकारी योजनाओ को लागू करने में सरलता, ग्रामीण तथा शहरी विकास में संतुलन में मदद
कानपुर: 24 जून 2026
नई दिल्ली: 24 जून 2026
पंद्रहवीं वित्त आयोग की रिपोर्ट में प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। इस आयोग ने सरकार को विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।पंद्रहवीं वित्त आयोग की रिपोर्ट में प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। इस आयोग ने सरकार को विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं।
प्रमुख सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण
केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी : आयोग ने राज्यों के लिए केंद्रीय करों में 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है। (यह पिछले आयोग के 42% के स्तर पर ही है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1% का समायोजन किया गया है)।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान: स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 31,755 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की सिफारिश की गई है, जिसका एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में जाएगा।
शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन: स्कूली शिक्षा के स्तर को सुधारने और स्थानीय भाषाओं में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय निकायों को मजबूत करना: ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) के लिए 4,36,361 करोड़ रुपये के कुल अनुदान की सिफारिश की गई है। इसमें से 2,36,805 करोड़ रुपये विशेष रूप से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आवंटित हैं, ताकि जमीनी स्तर पर पेयजल, स्वच्छता और बुनियादी विकास को गति दी जा सके।
संसाधनों का परिचालन: पंद्रहवें वित्त आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के माध्यम से अनुदान राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस भी प्रदान की हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
उत्तर प्रदेश के लिए सिफारिशें विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित हैं जो प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, और विकासात्मक योजनाओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
उत्तर प्रदेश के लिये सिफारिशें का सांराश
आर्थिक सर्वेक्षण और निवेश: योगी सरकार ने हाल ही में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रदेश के आर्थिक विकास, निवेश वातावरण, और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इस सर्वेक्षण में सुझाव दिए गए हैं कि प्रदेश को निवेश के अनुकूल नीति निर्माण करने की आवश्यकता है ताकि उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।
सरकारी योजनाओं की जानकारी: उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जैसे निःशुल्क बोरिंग योजना, गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान, और वृद्धाश्रमों का संचालन। इन योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और उनके प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास किए जाने की सिफारिश की जा रही है।
सामाजिक कल्याण योजनाएं: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। वृद्धाश्रमों का संचालन और वृद्धावस्था के मामले में आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिले।
शिक्षा और कौशल विकास: प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु छात्रों को निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराने की योजना को लागू किया गया है। यह योजना भविष्य में पर्माणपत्रों और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: अवस्थापना सुविधाओं का त्वरित विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियों में सुधार किया जाना आवश्यक है, ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो।
सिफारिशों को लागू करने से उत्तर प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक, और बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि हो सकती है। इन योजनाओं और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन से प्रदेश को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।सिफारिशें प्रदेश सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये न केवल वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती हैं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे केंद्रित क्षेत्रों में विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं। इससे सरकारी योजना को लागू करने में सरलता आएगी और ग्रामीण तथा शहरी विकास में संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी।सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन प्रदेश में सामाजिक सुधार और समग्र विकास को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। इससे नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार संभव हो सकेगा।
